29 मे 1857चा तो दिवस हरियाणाच्या रोहनात गावासाठी खूपच भीषण होता. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या घोडेस्वार सैनिकांनी सूड उगवण्यासाठी पूर्ण गाव बेचिराख केलं होतं. पण का?
याचा संबंध आहे 1857च्या लष्करी उठावाशी, ज्याला 'स्वातंत्र्याचं पहिलं युद्ध'ही म्हटलं जातं. हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील हांसी शहरापासून काही अंतरावर रोहनात गाव आहे. या गावातल्या लोकांनी केलेल्या जाळपोळीच्या भीतीने ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी गावातून जीव वाचवून पळ काढला होता.
पण गावकऱ्यांनी त्यांचा पाठलाग करत त्यांना ठार केलं होतं. त्याच बरोबर हिसारचा तुरुंग तोडून कैद्यांना सोडवण्याचा पराक्रम केला.
याच्या प्रत्युत्तरात ब्रिटिश फौजांनी 29 मे 1857 रोजी याच गावात सामूहिक नरसंहार केला.
प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ के. सी. यादव या भयावह घटनेचं वर्णन करतात - "तळपत्या उन्हात रोहनातच्या राहिवाशांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा निर्घृणपणे खून केला होता. म्हणूनच ब्रिटिश सैनिकांनी सूड घेण्यासाठी गावकऱ्यांना निर्घृणपणे मारण्यात आलं. अनेक लोकांना तोफेच्या तोंडी दिलं. काही लोकांना झाडाला टांगून फाशी दिली." आणि ब्रिटिश इथेच थांबले नाही.
"ब्रिटिशांनी ज्या बंडखोरांना पकडलं त्यांना रोड रोलरखाली चिरडलं. ज्या रस्त्यावर हे घडलं त्याला 'लाल सडक' असं नाव ठेवलं!"
पूर्ण प्रकरण काय आहे?
गावातल्या लोकांचा सूड घेण्यासाठी ब्रिटिश सैन्याच्या तुकडीने रोहनात गाव बेचिराख केलं. यानंतर बंडखोरीच्या शंकेने त्यांनी गावातल्या निर्दोष लोकांची धरपकड सुरू केली.
गावकऱ्यांना अगदी प्यायला पाणी मिळू नये म्हणून त्यांनी विहिरीचं तोंड मातीने झाकलं आणि लोकांना फासावर लटकवलं.
या घटनेनंतर अनेक महिने तिथे कोणीही नजरेस पडलं नाही.
घटना इतकी भयावह होती की आज दीडशे वर्षांनंतरही गावकऱ्यांच्या मनात याची दहशत आहे. आम्ही रोहनातचे माजी सरपंच 82 वर्षांचे चौधरी अमी सिंह बोरा यांना भेटलो, ज्यांचे पणजोबा दया राम यांनाही 29 मे 1857 रोजी झाडावर फाशी देण्यात आली होती. ते सांगतात, "आज या झाडाला त्या नरसंहाराचा साक्षीदार मानलं जातं. पण ते आमच्यासाठी फार पवित्रही आहे."
स्वातंत्र्यानंतरही संघर्ष कायम
अमी सिंह यांनी 1857च्या कहाण्या आपल्या आजोबांकडून ऐकल्या होत्या. या घटनेची आठवण होताच ते भावूक होतात.
"हांसी आणि त्याच्या आसपास सगळं शांत झाल्यावरसुद्धा सूडाची कारवाई सुरूच राहिली. रोहनातच्या सगळ्या शेतजमिनीचा बाहेरच्या लोकांसाठी लिलाव झाला, जेणेकरून मूळ दावेदारांना त्यांचा हक्क मिळणार नाही," ते सांगतात.
ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी लढा देणाऱ्यांमध्ये रोहनात गावातील स्वामी बृहद दास वैरागी, रूपा खत्री आणि नौन्दा जाट होते.
1947 साली भारत स्वातंत्र्याचा आनंद साजरा करत होता, पण या गावात आनंदी होण्यासाठी काहीही नव्हतं.
प्रोफेसर यादव यांनी आपलं पुस्तक 'रोल ऑफ ऑनर हरियाणा मार्टर 1857'चं वर्णन केलं आहे. त्यात ज्यांची जमीन जप्त झाली आहे अशा 52 जमीनदार, 17 बागायतदारांचा उल्लेख केला. नोव्हेंबर 1858 मध्ये लिलावात विकण्यात आलं होतं, असं ते लिहितात.
अमी सिंह सांगतात, "महसूल खात्याच्या नोंदीनुसार 20,656 एकर जमीन जप्त केली. त्यात उमरा, सुल्तानपूर, दंधेरी आणि मजादपूर या भागात 61 लोकांनी 81,00 रुपयात खरेदी केली होती. आजच्या किमतीपेक्षा हे फारच कमी आहे."
दु:खी अंत:करणाने ते पुढे सांगतात, "जेव्हा आमचे पूर्वज आले तेव्हा त्यांना पळपुट्या लोकांसारखी वागणूक दिली. त्यांच्याकडून त्याच शेतांमध्ये मजूर म्हणून काम करवून घेण्यात आलं जी कधीकाळी त्यांच्याच मालकीची होती." याच गावात आम्हाला 65 वर्षांचे सतबीर सिंह भेटले, ज्यांच्याकडे आज 11 एकर शेतजमीन आहे. ते म्हणाले की त्यांच्या पूर्वजांनी कष्ट करून गावातली 65 टक्के जमीन पुन्हा खरेदी केली आहे. त्यासाठी त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली.
गावचे सध्याचे सरपंच रविंदर कुमार बोरा सांगतात की हे गाव हरियाणाच्या अन्य गावांसारखंच आहे, जिथे विकासाचा निधी मिळवणं तितकंच कठीण होतं. त्यांनी गावातील जमीन वारसदारांना देण्यासाठी बराच संघर्ष केला होता. पण त्यांना यश आलं नाही.
"आम्ही अजूनही आमच्या पूर्वजांच्या त्या लढ्याला एक ओळख मिळावी म्हणून संघर्ष करतो आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.
हे प्रकरण आधी पंजाब आणि हरियाणा सरकारांपुढे आलं होतं. हरियाणा सरकारने असं स्पष्टही केलं होतं की या जमिनी त्यांच्या सध्याच्या मालकांकडून परत घेतल्या गेल्या पाहिजे.
पण हे प्रकरण काही सुटलं नाही.
आजही इथले गावकरी शेतीसाठी जमीन आणि नुकसानभरपाईची मागणी करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी थोडीफार नुकसान भरपाईची घोषणा करण्यात आली होती, पण तीही आतापर्यंत मिळालेली नाही.
आणि सात दशकं उलटूनही गावातल्या लोकांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही आहेत.
बारगळलेला प्रश्न
इतिहासकार रणवीर सिंह फोगाट सांगतात की त्यांनी काही वर्षांपूर्वी रोहनातच्या आजूबाजूच्या गावांचा दौरा केला आणि हांसीच्या ज्येष्ठ लोकांशी चर्चा करून 1857च्या भयावह कहाण्या गोळा केल्या.
त्यांच्या मते योग्य नुकसानभरपाई देण्याच्या मुद्द्याकडेच दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. हा मुद्दा आता हरियाणा विधानसभेत एक अध्यादेश जाहीर करूनच सोडवला जाऊ शकतो, असंही त्यांना वाटतं.
लष्करात काम केलेल्या चौधरी भाले राम यांनी नरवाना गावात खटला दाखल केला आहे. या गावातल्या ज्येष्ठांना स्वातंत्र्य सैनिकांइतकी पेन्शन मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सतबीर सिंह सांगतात की जेव्हा 1957 मध्ये प्रताप सिंह कैरौ मुख्यमंत्री होते, तेव्हा 1857च्या उठावाचा शंभरावा स्मृतिदिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावेळी रोहनातच्या जमिनीच्या बदल्यात जंगलाची जमीन द्यावी, असा प्रस्ताव पारित झाला होता.
रोहनात शहीद कमिटीने 15 नोव्हेंबर 1971 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींची भेटही घेतली होती. त्यांनी या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण अजूनही हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
माजी मुख्यमंत्री बन्सी लालसुद्धा शेजारच्या भिवाणीमधून होते. तेसुद्धा या प्रकरणाचा तोडगा काढू शकले नाही.
इतिहासकार यादव यांना वाटतं की जप्त केलेली जमीन दुप्पट नुकसानभरपाईच्या रूपात दिली जावी आणि सरकारी नोकरीत या वारसदारांना प्राधान्य दिलं जावं.
..तोवर तिरंगा फडकणार नाही!'
यावर्षी 23 मार्चला हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी रोहनात गावात राष्ट्रध्वज फडकावण्यासाठी पोहोचले. त्यांनी पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याचं आश्वासन दिलं.
Image copyrightHULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES
पण सरपंच बोरा यांनी आपला आणि गावकऱ्यांचा निश्चय ठामपणे मांडला - जोवर आश्वासनांची पूर्तता होत नाही, तोवर गावात राष्ट्रध्वज फडकणार नाही.
5,000 लोकसंख्या असलेल्या रोहनात गावातल्या लोकांमध्ये आजही रोष आहे. त्यांना दु:ख आहे की त्यांच्या पूर्वजांना मान दिला जात नाही, योग्य नुकसानभरपाई दिली जात नाही. म्हणून ते तिरंगा फडकावत नाही.
गावातले सरपंच रवींद्र बोरा यांच्यामते, "गावातले लोक नक्कीच राष्ट्रीय उत्सवात भाग घेतात. पण जोपर्यंत या गावाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत इथे तिरंगा फडकावला जाणार नाही."
