पाटबंधारे प्रकल्पांवर तीनपट वाढीव तरतुद तापी पाटबंधारेसाठी ६९० कोटी १६० कोटींची तरतुद वितरीत
हल्लाबोल आंदोलनाच्या निमित्त जळगाव जिल्ह्यात विरोधकांचे नेते येवून गेले. अमळनेर व जामनेर येथे घेतलेल्या सभांमध्ये सुप्रिया सुळे, धनंजय मुंडे यांनी जलसंपदा विभागाच्या कामाविषयी बेछूट व बिनबुडाचे आरोप केले. अशा दिशाभूल करणाऱ्या आरोपांना वेळीच उत्तर देण्यासाठी हा खुलासा आवश्यक आहे, असे म्हणत राज्याचे जलसंपदामंत्री ना. गिरिष महाजन यांनी सविस्तर खुलासा केला आहे.
ना. महाजन म्हणतात, जलसंपदामंत्र्यांनी काय केले आणि प्रकल्पांना पुरेसा निधी नाही असा आरोप करणाऱ्यांनी काँग्रेस सोबत आघाडी सरकारमध्ये असणाऱ्यांनी काय केले ? याचे उत्तर द्यावे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणतात की त्यांनी अनेक सिंचन प्रकल्प सुरु केले. प्रकल्पांची घोषणा करणे आणि त्याचे काम सुरु होणे यात मूलभूत फरक आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने केवळ घोषणा केल्या पण निधी कुठे दिला ? उलट सिंचन कामांचे ठेके देताना घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी होत्या. जलसंपदा मंत्री म्हणून मी काम सुरु केले तेव्हा प्रलंबित कामांच्या निविदा रद्द करुन नव्याने प्रक्रिया राबविली. यातून
रिटेंडरींग करताना जवळपास १००० कोटी रुपयांचा निधी वाचला होता.
ना. महाजन यांनी असेही म्हटले आहे की, तापी खोरे साठी ३०० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी तापी खोरेसाठी ३५० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. तथापी ती पुरेशी नसल्याने हिवाळी अधिवेशनात ना. गिरीषभाऊंनी तापी खोऱ्यासाठी आतिरिक्त ३०० कोटींची तरतूद मंजुर करुन घेतली. या आर्थिक वर्षात तापी खोरे महामंडळाला एकूण ६९० कोटींची भरीव तरतुद मंजूर झाली आहे. यात हतनूरसाठी ५ कोटी, वाडी शेवाडीसाठी १५ कोटी, वरणगाव तलावसाठी ७ कोटी, कांगसाठी ८ कोटी, भागपूरसाठी २० कोटी, बोदवड उपसा सिंचनसाठी १५ कोटी, सुरवाडे सामफळ साठी २० कोटी, निम्न तापीसाठी ७५ कोटी, कुऱ्हा वडोदा उपसा सिंचनसाठी २५ कोटी, शेळगाव बैरेजसाठी३५ कोटी, वरखेड लोंढेसाठी ६० कोटी, देहलीसाठी ७० कोटी, कोरडीसाठी २१ कोटी, पुनंदसाठी १४ व भुसंपदनासाठी ४५ कोटी अशी भरीव आर्थिक तरतुद झाले सदरिल प्रकल्प मार्गी लागतील .तसेच तापी खोरे विकास महामंडळास मागिल वर्षी 750 आशिर्वाद भरिव तरतूद झाल्याने तापि प्रकल्प मार्गि लागनार आहे,ही माहिती नसलेले विरोधक केवळ टीकेसाठी टीका करीत आहेत.
ना. महाजन यांनी दावा केला आहे की, यापूर्वी एकचवादा अजितदादा अशा घोषणा देत सिंचन प्रकल्पांना निधी मिळवायचे प्रयत्न होता. पण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी खरोखर किती निधी दिला याची आकडेवारी जाहिर करावी. शिवाय, चितळे समितीने काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन संशोधन अहवाल सादर केला होता. त्याच अहवालातील तरतुदीनुसार निधी वितरण करणे व खर्च करण्याची सक्ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून तर आज पर्यंत सिंचन विभागाला एवढी घसघसित तरतुद कोणीही केलेली नाही.
ना. महाजन यांनी असेही म्हटले आहे की, सत्ता गमावल्याच्या दुःखातून अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस सावरलेली नाही. म्हणून माझ्यावर खोटे, बिनबुडाचे आरोप खा.सुप्रिया सुळे, धनंजय मुंडे करीत आहेत. जामनेर तालुक्यातही आज सर्वाधिक शेततळी तयार झाली असून विविध सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले आहे. विरोधक अस्वस्थ होवून आरोप करीत असून जनता मात्र त्यांनाच जाब विचारत आहे, तुम्ही काय केले होते. विरोधकांच्या आरोपांची गंभीरपणे कोणीही दखल घेत नाही अशीही पुष्टी ही त्यांनी जोडली.
