अॅट्रॉसिटीमध्ये तातडीने अटक नाही : सुप्रीम कोर्ट

▪ कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याची थेट अटक आता होणार नाही.

▪ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल.

▪ तसेच न्यायालयाने अटकेपूर्वी जामीन अर्ज न मिळण्याची तरतूदही रद्द केली आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आता तुम्हाला जामीन मिळणार आहे.

▪ मुंबईतून दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीत हा निकाल देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

▪ विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचे संरक्षण देण्यात आले आहे.

▪ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येणार आहे.