12 वी च्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार, निकाल लांबण्याची शक्यता....

   

प्रतिनिधी, औरंगाबाद 
            दि.२७/०२/२०१८

      राज्य़ात 12 वी ची परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून सुरु झाली आहे, मात्र यंदा 12 वीचा निकाल लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, परिणामी विद्यार्थ्यांचंही मोठं नुकसान होणार आहे. 12 वी चे 4 पेपर्स आतापर्यंत झालेले आहेत, पण राज्यात एकाही विद्यार्थ्याची उत्तरपत्रिका तपासण्यात आलेली नाही. कारण राज्यातल्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकलाय.      संपूर्ण राज्यात हे बहिष्कार आंदोलन सुरु झाल्यानं यंदाचा 12 वीचा निकाल वेळेत लागणार नाही, तर यामुळे विद्यार्थी आणि पालकही आता चिंतेत आहेत. राज्यातल्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा सर्व महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक या आंदोलनात सहभागी झाले. कोल्हापूर विभागामध्ये 2200 प्राध्यापक तर राज्याभरातून 72 हजार प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकलाय.

कला , वाणिज्य आणि विज्ञान या तिन्ही शाखांमधल्या उत्तरपत्रिका आता तपासणीविना पडून आहेत, त्यामुळे आता अधिनेशनाच्या काळात तरी या शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण होणार का? हे पहावं लागणार आहे. या मागणीसह इतर काही मागण्या घेऊन हे शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
नाशिक अंतर्गत येणाऱ्या जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक या चार जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख ६९ हजार विद्यार्थी १२वी ची परिक्षा देत आहे . औरंगाबाद अंतर्गत सुमारे १लाख ४५हजार विद्यार्थी तर पुणे मधुन २लाख१२हजार विद्यार्थी  परिक्षा देत आहेत.
 निकाल लांबणीवर पडला तर विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी ,वैद्यकीय प्रवेशास मुकावे लागेल हे निश्चित.

अस्मिता योजनेत मुलींना मिळणार ५ रुपयात ८ सॕनिटरी नॕपकीन

ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना फक्त ५ रुपयांमध्ये ८ सॅनिटरी नॅपकीन देण्याची योजना ग्रामविकास विभागांतर्गत उमेद अभियानामार्फत राबविली जाणार आहे. या योजनेचा लोगो, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाईल ॲप आणि डिजीटल अस्मिता कार्ड यांचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात करण्यात आले. येत्या महिला दिनापासून म्हणजे ८ मार्चपासून अस्मिता योजना सुरु होत आहे.

५० मुलींच्या सॅनिटरी नॅपकीनसाठी मुख्यमंत्र्यांची अस्मिता स्पॉन्सरशीप

यावेळी अस्मिता फंडाचाही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.https://mahaasmita.mahaonline.gov.in/ या वेबपोर्टलद्वारे ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध होण्यासाठी लोक अस्मिता स्पॉन्सर (अस्मिता प्रायोजक) होऊ शकतील. या निधीतून ग्रामीण भागातील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन मिळण्यासाठी लोकसहभागातून मोठी मदत उपलब्ध होणार आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी अस्मिता फंडाचा शुभारंभ करताना ५० मुलींना १२ महिने सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी ऑनलाईन रक्कम वर्ग करुन या ५० मुलींची अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्विकारली. अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्विकारणारे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे पहिले ठरले. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी १५१ मुलींना १२ महिने सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करण्यासाठी ऑनलाईन रक्कम वर्ग करुन या १५१ मुलींची अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्विकारली.

पहिल्या टप्प्यात ७ लाख मुलींना मिळणार अस्मिता कार्ड

अस्मिता योजनेतून जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट ५ रुपयांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी किशोरवयीन मुलींची आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी करुन त्यांना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहे. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुलगी बचत गटांकडून सॅनिटरी नॅपकीन खरेदी करतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील साधारण ७ लाख मुलींना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहेत. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुलींना ५ रुपयांप्रमाणे विक्री केलेल्या पॅकेटच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रती पॅकेट १५.२० रुपयांप्रमाणे अनुदान शासन बचतगटांना देणार आहे. किशोरवयीन मुलींना वर्षभरात १३ पाकीटे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून महिला बचतगट हे सॅनिटर नॅपकीनची मागणी ऑनलाईन नोंदवतील. नोंदवलेल्या मागणीनुसार वितरक त्यांना पुरवठा करतील. ॲप, अस्मिता कार्ड, वेबपोर्टल हे येस बँक, महाऑनलाईन व केपीएमजी यांच्या सहाय्याने तयार करण्यात आले.

महिलांनाही मिळणार माफक दरात सॅनिटरी पॅड

अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागातील महिलांनाही माफक दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. महिलांना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २४ रुपयांना तर २८० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २९ रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. बचतगट हे वितरकांकडून सॅनिटरी नॅपकीनचे पाकीट खरेदी करुन परस्पर विक्री करणार आहेत.

हल्लाबोल करणाऱ्यांना मंत्री गिरिष महाजन यांचे चोख प्रत्युत्तर

पाटबंधारे प्रकल्पांवर तीनपट वाढीव तरतुद तापी पाटबंधारेसाठी ६९० कोटी १६० कोटींची तरतुद वितरीत
हल्लाबोल आंदोलनाच्या निमित्त जळगाव जिल्ह्यात विरोधकांचे नेते येवून गेले. अमळनेर व जामनेर येथे घेतलेल्या सभांमध्ये सुप्रिया सुळे, धनंजय मुंडे यांनी जलसंपदा विभागाच्या कामाविषयी बेछूट व बिनबुडाचे आरोप केले. अशा दिशाभूल करणाऱ्या आरोपांना वेळीच उत्तर देण्यासाठी हा खुलासा आवश्यक आहे, असे म्हणत राज्याचे जलसंपदामंत्री ना. गिरिष महाजन यांनी सविस्तर खुलासा केला आहे.

ना. महाजन म्हणतात, जलसंपदामंत्र्यांनी काय केले आणि प्रकल्पांना पुरेसा निधी नाही असा आरोप करणाऱ्यांनी काँग्रेस सोबत आघाडी सरकारमध्ये असणाऱ्यांनी काय केले ? याचे उत्तर द्यावे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणतात की त्यांनी अनेक सिंचन प्रकल्प सुरु केले. प्रकल्पांची घोषणा करणे आणि त्याचे काम सुरु होणे यात मूलभूत फरक आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने केवळ घोषणा केल्या पण निधी कुठे दिला ? उलट सिंचन कामांचे ठेके देताना घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी होत्या. जलसंपदा मंत्री म्हणून मी काम सुरु केले तेव्हा प्रलंबित कामांच्या निविदा रद्द करुन नव्याने प्रक्रिया राबविली. यातून
रिटेंडरींग करताना जवळपास १००० कोटी रुपयांचा निधी वाचला होता.
ना. महाजन यांनी असेही म्हटले आहे की, तापी खोरे साठी ३०० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी तापी खोरेसाठी ३५० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. तथापी ती पुरेशी नसल्याने हिवाळी अधिवेशनात ना. गिरीषभाऊंनी तापी खोऱ्यासाठी आतिरिक्त ३०० कोटींची तरतूद मंजुर करुन घेतली. या आर्थिक वर्षात  तापी खोरे महामंडळाला एकूण ६९० कोटींची भरीव तरतुद मंजूर झाली आहे. यात हतनूरसाठी ५ कोटी, वाडी शेवाडीसाठी १५ कोटी, वरणगाव तलावसाठी ७ कोटी, कांगसाठी ८ कोटी, भागपूरसाठी २० कोटी, बोदवड उपसा सिंचनसाठी १५ कोटी, सुरवाडे सामफळ साठी २० कोटी, निम्न तापीसाठी ७५ कोटी, कुऱ्हा वडोदा उपसा सिंचनसाठी २५ कोटी,  शेळगाव बैरेजसाठी३५ कोटी, वरखेड लोंढेसाठी ६० कोटी, देहलीसाठी ७० कोटी,  कोरडीसाठी २१ कोटी, पुनंदसाठी १४ व भुसंपदनासाठी ४५ कोटी अशी भरीव आर्थिक तरतुद झाले सदरिल प्रकल्प मार्गी लागतील .तसेच तापी खोरे विकास महामंडळास मागिल वर्षी 750 आशिर्वाद भरिव तरतूद झाल्याने तापि प्रकल्प मार्गि लागनार आहे,ही माहिती नसलेले विरोधक केवळ टीकेसाठी टीका करीत आहेत.

ना. महाजन यांनी दावा केला आहे की, यापूर्वी एकचवादा अजितदादा अशा घोषणा देत सिंचन प्रकल्पांना निधी मिळवायचे प्रयत्न होता. पण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी खरोखर किती निधी दिला याची आकडेवारी जाहिर करावी. शिवाय, चितळे समितीने काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन संशोधन अहवाल सादर केला होता. त्याच अहवालातील तरतुदीनुसार निधी वितरण करणे व खर्च करण्याची सक्ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून तर आज पर्यंत सिंचन विभागाला एवढी घसघसित तरतुद कोणीही केलेली नाही.
ना. महाजन यांनी असेही म्हटले आहे की, सत्ता गमावल्याच्या दुःखातून अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस सावरलेली नाही. म्हणून माझ्यावर खोटे, बिनबुडाचे आरोप खा.सुप्रिया सुळे,  धनंजय मुंडे करीत आहेत. जामनेर तालुक्यातही आज सर्वाधिक शेततळी तयार झाली असून विविध सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले आहे. विरोधक अस्वस्थ होवून आरोप करीत असून जनता मात्र त्यांनाच जाब विचारत आहे, तुम्ही काय केले होते. विरोधकांच्या आरोपांची गंभीरपणे कोणीही दखल घेत नाही अशीही पुष्टी ही त्यांनी जोडली.

शहरातुन मार्गक्रमण करणारा सहा पदरी समांतर रस्त्यांसह रुंदीकरणव्दारे विकसित करणेस्तव मा.महापौर यांचे म.जिल्हाधिकारी यांना निवेदन”

    जळगांव शहरातील महामार्गावर अपघातांची श्रृखला अव्याहतपणे सुरु आहे. या अपघातात वाहनचालकांची चुक असेल पण या सोबतच या रस्त्यांची रुंदी न वाढविणे ही सुध्दा या अपघातांना जबाबदार असलेली प्रमुख गोष्ट आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासुन आम्ही अनेक पातळ्यांवर आंदोलने केली याचा परिणाम म्हणून शासनाचे लक्ष आम्ही या जिवघेण्या प्रश्नांकडे वेधुन घेतले. यामुळेच जळगांव शहरातील महामार्ग व समांतर रस्त्याचा डि.पी.आर. मंजुरीसाठी गेला. या प्रकरणी याचा त्वरीत पाठपुरावा करुन सदर काम तातडीने हाती घेणे गरजेचे असुन शहरातील नागरीकांच्या जिविताला या महामार्गामुळे मोठा धोका आहे. या धोक्याला शहरातील किमान एक लाख लोक सामोरे जात आहेत, यावरुन या प्रश्नाचा गांर्भीय लक्षात घेवुन शहरातुन मार्गक्रमण करणारा सहा पदरी समांतर रस्त्यासह रुंदीकरणाव्दारे विकसित करणेचे कार्य सत्वर हाती घेणे बाबत मा.महापौर श्री.ललित कोल्हे यांनी म.जिल्हाधिकारी, जळगांव यांना विनंती केलेली आहे. चौपदरीकरणाचे काम हाती घेतल्या बरोबर जळगांव शहरातील महामार्ग त्याच लेनिंग व समांतर रस्ते हे प्राधान्य क्रमाने करावे असा हरित लवादाचा निर्णय आहे. मा.कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करुन आपण सदर महामार्गाचे काम त्वरीत सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशी विनंती मी जळगांव शहराचा महापौर या नात्याने मा.श्री.ललित कोल्हे यांनी म.जिल्हाधिकारी यांचेसह मा.ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री साो. महाराष्ट्र राज्य, मा.ना.श्री. गिरीषभाऊ महाजन जलसंपदा मंत्री तसेच जळगांव जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना.श्री.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे. 

ज्येष्ठ गायिका श्रीमती पुष्पा पागधरे यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान

संगीत कला, नाट्य, साहित्याचा वारसा जोपासण्याचे काम सरकार करीत आहे  -सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. विनोद तावडे

मुंबई दि.२६ नोव्हेंबर  - राज्य शासनातर्फे संगीत क्षेत्रात सन्मानाचा दिला जाणारा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार यंदा गतवर्षीचे पुरस्कार प्राप्त विजेते व ज्येष्ठ संगीतकार श्री उत्तम सिंग यांच्या हस्ते ज्येष्ठ गायिका श्रीमती पुष्पा पागधरे यांना यशवंत नाटय मंदिर येथे आज सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार सोहळा सांस्कृतिक कार्य मंत्री, श्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी आमदार हेमंत टकले, श्रीधर फडके, एम चंद्रा, आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रतिवर्षी राज्य शासनातर्फे गायन व संगीत क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या कलाकारास गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. या पुरस्काराचे स्वरुप रु.५ लाख रोख, मानपत्र,सन्मानचिन्ह असे आहे. याप्रसंगी बोलताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. विनोद तावडे म्हणाले की, संगीत, नाट्य, साहित्य आणि कलेचा वारसा जोपासण्याचे काम राज्य शासनातर्फे सुरु आहे. संगीत, कला, नृत्य, चित्रकला या विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढावा आणि त्यांना या विषयाची गोडी निर्माण व्हावी यासाठी त्या विद्यार्थ्यांना १० वी च्या परीक्षेत वाढीव गुण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच लोककला, बालनाट्य, शाहिरी, किर्तन हे कलेचे प्रकार राज्यामध्ये पोहोचावेत, त्यादृष्टीने या कलांच्या प्रकारासह या वर्षीपासून सुगम संगीत आणि शास्त्रीय नृत्य यांचा आंतर्भाव या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये करण्यात आला आहे. राज्यामध्ये ७ दिवसांची ३ प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. जेणेकरुन संस्कृती जोपासण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले. पुष्‍पा पागधरे यांना जेंव्हा लता मंगेशकर पुरस्कारासाठी निवड झाल्याचे फोन करुन सांगितले तेंव्हा पुष्पाताई भारावून गेल्या. आयुष्यातील आपले स्वप्न साकार झाल्याचे उद्गार त्यांनी यावेळी काढले. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार मिळाल्याबद्दल ज्येष्ठ गायिका पुष्पा पागधरे यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले. एक पार्श्वगायिका म्हणून माझा जो सन्मान करण्यात आला, त्यामुळे माझे जीवन सार्थक झाले, असे मनोगत पागधरे यांनी व्यक्त केले. शुभंकरोती कल्याणम.....ही प्रार्थना तिन्ही सांजेला विद्यार्थी नेहमीच म्हणतात. त्याचबरोबर ‘इतनी शक्ती हमें देना दाता’ हे पुष्पाताईंनी गायलेले गीत तितक्याच आवडीने शालेय विद्यार्थी म्हणतात, असेही गौरव उद्गार श्री. तावडे यांनी काढले. यापूर्वी हे पुरस्कार श्रीमती माणिक वर्मा, श्रीनिवास खळे, गजानन वाटवे, दत्ता डावजेकर, पं.जितेंद्र अभिषेकी, पं.हदयनाथ मंगेशकर, ज्योत्सना भोळे, आशा भोसले, अनिल विश्वास, सुधीर फडके, प्यारेलाल शर्मा,रवींद्र जैन, स्नेहल भाटकर, मन्ना डे, जयमाला शिलेदार, खय्याम, महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपूर, सुलोचना चव्हाण, यशवंत देव, आनंदजी शहा, अशोक पत्की, कृष्णा कल्ले, प्रभाकर जोग, उत्तम ब्रिदपाल सिंग यांना प्रदान करण्यात आला आहे. पुष्पा पागधरे यांचा जन्म १५ मार्च १९४३ रोजी झाला, संगीताचे धडे लहानपणी त्यांचे वडील जनार्दन चामरे यांच्याकडून मिळाले. पुष्पाताईंनी त्यांचे गुरु श्री .आर.डी.बेन्द्रे यांच्याकडून शास्त्रीय संगीत आणि राग रागीनी यांचे शिक्षण घेतले त्यानंतर मुंबईत्‍ येऊन गीत, गझल, भजन आणि ठूमरी हे सुगम संगीत घेण्यास सुरवात केली. पुष्पाताई आकाशवाणीच्या मान्यताप्राप्त कलाकार आहेत. प्रसिदध संगीतकार राम कदम यांनी त्यांना प्रथम देवा तुझी सोन्याची जेजुरी या चित्रपटात गायनाची संधी दिली. बाळ पळसुले, सुधीर फडके, श्रीनिवास खळे, प्रभाकर पंडित, डी.एस.रुबेन, विठठल शिंदे, राम-लक्ष्मण, विश्वनाथ मोरे, यशवंत देव इत्यादी अनेक प्रसिदध संगीतकारांच्या चित्रपटांमध्ये त्यांना गायनाची संधी मिळाली.पुष्पाताईंना दोन वेळा शासनाच्या पुरस्कार सोहळयात पार्श्वगायिकेची पारितोषिके मिळाली आहेत. पुष्पाताईंनी खुन का बदला, बिना माँ के बच्चे, मुकददर का सिकंदर अशा अनेक चित्रपटांमध्ये गाणी गायली आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी मराठी, भोजपुरी, ओडिया, बंगाली,मारवाडी, हरियानवी, पंजाबी, गुजराती आणि आसामी भाषांमध्ये गाणी गायली आहेत.

जेनेरिक औषधांची नावे लिहिणे बंधनकारक

मुंबई, दि. २४ : एखाद्या आजारासाठी वैद्यकीय सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरांनी आता त्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ब्रॅण्डेड औषध लिहून देताना त्याबरोबरच त्या औषधाचे जेनेरिक नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या संकेतस्थळावर याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सर्व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी औषधाचे जेनेरिक नावे वाचण्यास योग्य व प्राथम्याने कॅपिटल लेटरमध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे प्रबंधक डॉ. दिलीप वांगे यांनी कळविले आहे.

जातप्रमाणपत्राबाबत शासनाचा महत्वाचा निर्णय ! आ. खडसे यांच्या प्रयत्नांना यश

आ. एकनाथराव खडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळेच शासनाचा महत्त्वाचा  निर्णय  

 आता या पुढे जातीचा दाखला काढण्यासाठी घरातील रक्त संबंधातील कोणाचेही एकाचे जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास इतर पुराव्यांची आवश्यकता राहणार नाही. या संबंधी २४नोव्हेंबर२०१७ रोजी शासनाने महत्वपुर्ण निर्णय घेत परिपत्रक  प्रसिद्ध  केले आहे आ. एकनाथराव खडसे यांनी याबाबत वेळोवेळी विधानसभेत सरकारविरोधी आक्रमक होत जातप्रमाणपत्रासाठी रक्ताच्या नात्त्यातीला एकाचे जरी जातप्रमाणपत्र असेल तर दुसरे कोणतेही प्रमाणपत्र घेवु नये, असे विधान केले होते अखेर सरकारने विधेयक करुन तसा निर्णय २४नोव्हेंबर२०१७ रोजी प्रसिध्द केला आहे.

वीज वितरण प्रणाली आधुनिक व सक्षम करणार महावितरणच्या पायाभूत आराखडा-2 योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ

वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा-2 योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्राहकांना योग्य प्रमाणात खात्रीशीर वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
झपाट्याने वाढणाऱ्या वीजेच्या मागणीमुळे महावितरण कंपनीच्या वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करणे आवश्यक ठरले होते.

तसेच स्वयंप्रेरित वितरण नेटवर्कचे नियोजनही अत्यावश्यक होते. त्यानुसार या प्रणालीचे बळकटीकरण व विस्तार करतानाच तिची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता पायाभूत आराखडा प्रकल्प-1 (इन्फ्रा-1) तयार केला होता. त्यानंतर सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीनुसार त्यांना नवीन विद्युत जोडण्या देण्यासाठी 2013 ते 2017 या कालावधीत पायाभूत आराखडा प्रकल्प-2 (इन्फ्रा-2) ही योजना राबाविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीस उर्वरित समभागासाठी 2017-18 मधील 560 कोटी 80 लाख रुपयांची अर्थसंकल्पित तरतूद वितरित करण्यासह 2018-19 वर्षासाठी ऊर्जा विभागास उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययातून प्रकल्पाचा उर्वरित खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा एकूण खर्च 8304 कोटी 32 लाख इतका असून महावितरण कंपनी त्यातील 80 टक्के भांडवल (6643 कोटी 46 लाख) वित्तीय संस्थांमार्फत आणि 20 टक्के भांडवल (1660 कोटी 86 लाख) शासनाकडून समभाग स्वरुपात उभारण्यात येत आहे. शासनाच्या एकूण भागभांडवलापैकी 734 कोटी 51 लाख रुपयांचे भागभांडवल वितरित करण्यात आले आहे.
     या योजनेंतर्गत सद्यस्थितीतील वीज प्रणाली सक्षम करणे, भविष्यात येणाऱ्या भार मागणीची उपलब्धता करणे, सुयोग्य दाबाचा व खात्रीशीर वीज पुरवठा करणे, वितरण रोहित्रांच्या नादुरुस्तीचे प्रमाण कमी करणे आणि तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. या योजनेच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी महावितरणने तीन श्रेणी गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा अंगिकारली आहे.
-----0-----

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पहिल्या सत्रासाठी निर्णय शिक्षण, परीक्षा शुल्कासह निर्वाहभत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा होणार

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 मधील पहिल्या सत्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी देण्यात येणाऱ्या 50 टक्के रकमेच्या 60 टक्के रक्कम आणि निर्वाहभत्त्याची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. काही महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसंदर्भातील देयके सामाजिक न्याय व इतर विभागांकडे प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर 2017-18 पासून राज्य शासनाने सुरू केलेले महाडिबीटी पोर्टल परिपूर्णरित्या कार्यान्वित करणे सुरू आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण व परीक्षा शुल्क इत्यादींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब लागू शकतो. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यादृष्टीने उपाययोजना करणारे विविध निर्णय घेण्यात आले.

त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2017-18 मध्ये सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या काही योजना महाडिबीटी प्रणालीतून वगळण्यासह त्याची अंमलबजावणी ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाडिबीटी प्रणालीवरील सर्व तक्रारींचे निराकरण करुन ती पूर्ण क्षमतेने आणि निर्दोषपणे कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान विभागास आज देण्यात आले. केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2010-11 ते 2016-17 पर्यंत विविध विभागांकडील प्रलंबित असणाऱ्या शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम तदर्थ तत्त्वावर संबंधित संस्था-महाविद्यालयांना ऑफलाईन पद्धतीने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संबंधितांना अंतिम देयकाची रक्कम देताना तदर्थ अनुदानाचे समायोजन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना मार्च-2017 अखेर प्रलंबित असणाऱ्या गेल्या सात वर्षांतील शिष्यवृत्ती, शिक्षण व परीक्षा शुल्काच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम संबंधित शैक्षणिक संस्था- महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहे. या निर्णयातून विशेष चौकशी पथकाने कारवाईची शिफारस केलेल्या दोषी संस्था व मान्यता नसलेले अभ्यासक्रम वगळण्यात येणार आहेत. तसेच या सात वर्षांच्या कालावधीतील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या निर्वाहभत्त्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. त्यासाठी विद्यार्थी व महाविद्यांकडून विहित बंधपत्र (इन्डेम्निटी बॉन्ड) घेण्यात येतील.मार्च-2017 अखेर प्रलंबित असणारी रक्कम देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांच्या योजनानिहाय मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 100 टक्के इतकी तरतूद वित्त विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मार्च-2017 अखेरपर्यंतचे महाईस्कॉल प्रणालीवरील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने कार्यान्वित केलेल्या प्रणालीच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाची महाईस्कॉल प्रणाली कार्यान्वित करुन प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येतील. त्यासाठी अल्प निविदा सूचना प्रसिद्ध करून त्यामाध्यमातून ही प्रणाली सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यात येईल. *****

फिरता कत्तलखाना; गाडीतच तो डॉक्टर महिलांची सोनोग्राफी करायचा

राज्यात गर्भलिंगनिदान चाचणीस प्रतिबंध असताना आणि याविरोधात शासनाकडुन कठोर कायदे असताना नाशिकमध्ये मात्र धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

नाशिकच्या डॉ. तुषार पाटील यानं थेट आपल्या इनोव्हा कारमधेच सोनोग्राफी सेंटर उघडुन गर्भलिंगचाचणीचं दुकान उघडलं होतं. महापालिकेनं डॉ. तुषार पाटील याचं सोनोग्राफी सेंटर सिल केलं असुन पुढील तपास सुरु आहे. डॉ. तुषार पाटील यानं आपल्या इनोव्हा कारमध्येच सोनोग्राफीचं संपुर्ण मशिन फिट करुन त्यामाध्यमातुन गर्भलिंग निदानाचं अनधिकृत दुकान सुरु केलं होतं. या गाडीत एक गादी टाकुन त्याठिकाणी महिलांना झोपवुन त्यांची सोनोग्राफी केली जात होती. महापालिकेच्या पथकानं अनेक दिवस लक्ष ठेवुन ही गाडी ताब्यात घेवुन याप्रकरणाचा भांडाफोड केला आहे. दरम्यान, डॉ. तुषार पाटील याच्याकडे असलेलं सोनोग्राफीचं साहित्य हे त्रंबकेश्वर येथील आरोग्य केंद्राचं असल्याने परवानगीशिवाय हे साहित्य तुषार पाटील याच्याकडे कसं आलं याचा देखिल आता तपास सुरु आहे. गर्भलिंग निदानासाठी प्रतिबंध असताना देखिल 15 हजार रुपयात अनधिकृतपद्धतीनं तुषार पाटील हे काम करत होते. तुषार पाटील यांच नाशिक जिल्ह्यात तिन ठिकाणी सोनोग्राफी सेंटर असल्याचं देखिल तपासात निष्पन्न झालं आहे.यापूर्वी देखिल डॉ. तुषार पाटील याच्याविरोधात अशाप्रकारच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. गावोगावी जावुन डॉ तुषार पाटील हा आपल्या गाडीतच महिलांचं गर्भलिंग निदान करत असल्याचं प्रथमदर्शनी समोर आलं आहे. याशिवाय डॉ. पाटील यानं आतापर्यंत अनेक महिलांचं अनधिकृतपणे गर्भलिंगनिदान केल्याचं देखिल स्पष्ट झाल्यानं डॉ. तुषार पाटील याच्यावर लवकरच गुन्हा दाखल करणार असल्याच महापालिका प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

भारतात लवकरच ५जी सेवा एअरटेल देणार जिओ ला टक्कर

भारतामध्ये जवळपास सर्वचजण ४जी सेवा वापरण्यास सुरुवात करत आहेत. त्यातच आता हा स्पीड आणखीन वाढवत भारतात नवीन ५जी सेवेसाठी एरिक्सनने पूढाकार घेतला आहे.

५जी सेवेसाठी स्वीडनची टेलिकॉम कंपनी एरिक्सन (Ericssson) ने भारतातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असलेल्या एअरटेलसोबत हातमिळवणी केली आहे. एरिक्सनचे उपाध्यक्ष आणि दक्षिण पूर्व आशियाचे मार्केट हेड यांनी सांगितले की, "आम्ही जगभरातील ३६ टेलिकॉम ऑपरेटर्ससोबत एक करार केला आहे. भारतात ५जी सेवेसाठी भारती एअरटेलसोबत भागीदारी झाली आहे".

आपले अभिलेख चे काम 100 टक्के पूर्ण केल्याबद्दल राज्यस्तरीय परिषदेत जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांचा गौरव

तालुका स्थरावरील महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंगचे काम 100 टक्के पूर्ण करुन जनतेला ‘आपले अभिलेख’ प्रकल्पाद्वारे ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल जळगावचे जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना या परिषदेत प्रशस्तीपत्र देवून गौरविण्यात आले. त्याचबरोबर सांगली, नंदूरबार, ठाणे, मुंबई उपनगर, गडचिरोली या जिल्ह्यांनीही हे काम 100 टक्के काम पूर्ण केले आहे. तर रिईडीट मॉड्यूल चे काम 100 टक्के पूर्ण केल्याबद्दल वाशिम जिल्हा प्रथम, अकोला जिल्हा द्वितीय तर उस्मानाबाद जिल्हा तृतीय क्रमांकावर असल्याने त्यांचाही या परिषदेत गौरव करण्यात आला. परिषदेस राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

भूसंपादन प्रक्रीया गतीमान होण्यासाठी,महसूल विभागाने यंत्रणा कार्यान्वित करावी - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे दि. 20 : राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण व्हावे. ही प्रक्रिया गतीने व्हावी, त्यासाठी महसूल विभागाने यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज केले. महसूल आणि वन विभागाच्यावतीने आज भूसंपादन, पुनर्वसन आणि महसूलविषयक बाबींसंदर्भात राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, नाशिक विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्यासह महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, राज्यात विविध विकास प्रकल्प सुरु आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमानव सुटसुटीत होणे आवश्यक आहे. जेणे करुन शासनाचे महत्वाचे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होतील व प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होणार नाही. तसेच विकास प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या नागरिकांनाही त्याचा मोबदला वेळेत मिळायला हवा. त्यांना त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा त्रास आणि विलंब होता कामा नये याची दक्षता आपण घ्यायला हवी. भूसंपादन आणि पुनर्वसन विषयक प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी कायदे आणि नियमात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी शासन सकारात्मक असेल. भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत अशाप्रकारे पहिलीच परिषद होत आहे यातून ही प्रक्रिया गतिमान होण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वास श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.

प्रधानमंत्री पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी 1 जानेवारी 2018 पूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2017-18 मध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या योजनेत सर्व अधिसुचित पिकांकरिता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 1 जानेवारी 2018 अशी आहे.

शेतक-यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी बँक व आपले सरकार सेवा केंद्र (डिजीटल सेवा केंद्र) यांचेमार्फत विमा अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहे. तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सर्व अधिसुचित पिकांकरिता 1 जानेवारी 2018 पुर्वी नजिकचे बँक व आपले सरकार सेवा केंद्रावर आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावेत. योजनेत सहभाग घेण्यासाठी नजीकच्या विभागीय कृषी सह संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच नजिकच्या बँक, आपले सरकार सेवा केंद्र (डिजीटल सेवा केंद्र) यांचेशी संपर्क साधावा. असे आवाहन कृषि व फलोत्पादन मंत्री पांडूरंग फुंडकर यांनी केले आहे.

मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र मोहिमेचा शुभारंभ 23 नोव्हेंबर रोजी जळगावातून -डॉ. तात्याराव लहाने

• 15 ऑगस्ट 2019 पर्यंत मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र करण्याची मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचा संकल्प • संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी • येत्या 18 महिन्यात राज्यातील 17 लाख रुग्णांवर करणार शस्त्रक्रिया जिल्ह्यातील 1200 रुग्णांवर मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचे नियोजन.

• डॉ. तात्याराव लहाने व डॉ. रागिणी पारेख 23 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर पर्यंत स्वत: करणार शस्त्रक्रिया . दोन्ही डोळयांनी अंध, एका डोळयाने अंध व मोतीबिंदू फुटल्यामुळे काचबिंदू झालेल्या रुग्णांवर प्राथम्याने होणार उपचार 23 नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील 2 हजार रुग्णांची तपासणी करण्याचे नियोजन यासाठी जिल्हा रुग्णालयातील 5 वॉर्डात होणार तपासणी जळगाव, दि. 20 - येत्या 18 महिन्यात (15 ऑगस्ट 2019 पर्यंत) मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या संकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी नियोजन केले असून पुढील 18 महिन्यात राज्यातील 17 लाख मोतीबिंदू असलेल्या रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करुन मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र ही मोहिम पूर्ण करण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव येथून करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा लाभ जिल्ह्यातील मोतीबिंदू असलेल्या रुग्णांनी घ्यावा. असे आवाहन पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने यांनी आज केले. या मोहिमेच्या शुभारंभनिमित्त करावयाच्या तयारीची आढावा बैठक डॉ. लहाने यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके, रामेश्वर नाईक, पितांबर भावसार, अरविंद देशमुख यांचेसह जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना डॉ. लहाने म्हणाले की, राज्यात मोतीबिंदूचे सुमारे 17 लाख रुग्ण आहे. या रुग्णांना दृष्टि देण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री महोदयांनी केला आहे. हे काम येत्या 18 महिन्यात पूर्ण करावयाचे असून यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून येत्या 23 नोव्हेंबर रोजी जळगाव जिल्ह्यापासून शुभारंभ करण्यात येणार आहे. यासाठी 21 व 22 नोव्हेंबर रोजी चोपडा, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, बोदवड, भुसावळ, जामनेर या तालुक्यातील प्राथमिक व ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत रुग्णांची पूर्व तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या रुग्णांना मोतीबिंदू असेल त्यांना 23 तारखेला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आणण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 2 हजार रुग्णांची तपासणी एकाच दिवशी करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा रुग्णालयातील 5 वॉर्डात तपासणी करण्यात येणार आहे. ही तपासणी डॉ. तात्याराव लहाने व डॉ. रागिणी पारेख स्वत: करणार आहे. ज्या रुग्णांच्या डोळयात मोतीबिंदू आढळेल त्यांचेवर 24 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर पर्यंत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. शस्त्रक्रिया करतांना दोन्ही डोळयांनी अंध, एका डोळयाने अंध व मोतीबिंदू फुटल्यामुळे काचबिंदू झालेल्या रुग्णांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 1200 रुग्णांवर मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. या नियोजनानुसार जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील तसेच ग्रामीण भागातील वैद्यकीय अधिकारी, नर्सींग स्टाप उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चव्हाण यांनी दिली. मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र या अभियानाचा शुभारंभ जळगाव जिल्हयातून होत आहे. ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. हे अभियान यशश्वी पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वोतोपरी मदत करण्यात येईल असे आश्वासन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. मुंडके यांनी या बैठकीत दिले. यावेळी रामेश्वर नाईक यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

मोतीबिंदु मुक्त महाराष्ट्र लवकरच कणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र राज्यात जवळपास १७ लाख मोतीबिंदू आजाराचे रुग्ण असुन या आजारामुळे डोळ्यांना अंधत्व येते. वयाच्या ४५ वर्षानंतर मोतिबिंदूचा त्रास असलेल्या रुग्णांची संख्या लक्षणिय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हा मोतिबिंदूमुक्त करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्याच्या नियोजनाची जबाबदारी वैद्यकीय  शिक्षणमंत्री तथा राज्यभरात आरोग्य महा शिबिरे घेणारे ना. गिरीषभाऊ महाजन यांच्यावर सोपविली आहे.

ना. गिरीषभाऊंनी नेत्रविशारद डॉ. तात्याराव लहाने व डॉ. रागिनी पारेख यांच्या नेतृत्वात काम सुरु केले आहे. या दोघांच्या मार्गदर्शनात राज्यभरात ठिकठिकाणी नेत्र शस्त्रक्रिया होत आहेत. मोतिबिंदू मुक्त अभियानाचा पहिला टप्पा जळगाव येथून सुरु होत आहे. या अभियानांतर्गंत जळगाव येथे २,००० रुग्णांचे अॉपरेशन केले जाणार आहे. या सर्व शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जाणार आहेत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,{जळगाव जिल्हा रुग्णालयात} दि. २३ नोव्हेंबरला मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया करिता तपासनि शिबिर होणार आहे. या साठी सर्व मोतिबिंदू रुग्णांची तपासनि दि.23 रोजी व शस्रक्रिया दि. २४ व २५ नोव्हेंबरला दि. २६ नोव्हेंबरला रुग्नाची पुन्हा भर्ति होतील. दि. २७ व २८ ला शस्रक्रिया दि. २९ ला रुग्नाची भर्ति व दि.30 व 1 डिसेबर शस्त्रक्रिया होतील.दि.2 डिसेबर सुट्टी या अभियानात अॉपरेशन झालेल्या सर्व रुग्णांची पुन्हा तपासणी दि. ८ डिसेंबरला होईल.
सर्व शस्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव येथे होनार आहे

आधार संलग्न नसलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित वेतन रोखीने मिळणार

मुंबई, दि. १९ : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मानधन वेळेत मिळावे यासाठी सध्या ते पीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. पण बँक खाती आधार कार्डशी संलग्न न केल्यामुळे काही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे जून २०१७ पासूनचे मानधन रखडले असून ते सध्या जुन्या पद्धतीने म्हणजे रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

 तथापी, मोहीम राबवून डिसेंबर २०१७ पर्यंत उर्वरीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बँक खाती आधार कार्डशी संलग्न करण्यात यावीत. कोणत्याही परिस्थितीत जानेवारी २०१८ पासून त्यांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्यात यावे, असे निर्देश महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आयसीडीएस (एकात्मिक बालविकास सेवा योजना) आयुक्तालयास दिले आहेत. 
१ लाख ८५ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थेट बँक खात्यात
राज्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांची संख्या २ लाख ७ हजार इतकी आहे. पुर्वी या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन रोखीने दिले जात असे. त्यासाठीचा निधी हा मंत्रालय, आयसीडीएस आयुक्तालय, जिल्हा कार्यालय, तालुका कार्यालय अशा विविध टप्प्यातून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचत असे. या सर्व प्रक्रियेस फार विलंब लागत असे. हा विलंब टाळण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची पद्धती अवलंबिण्यात आली. या पद्धतीत मधील सर्व टप्पे रद्द होऊन आयसीडीएस आयुक्तालयातून थेट अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात मानधन जमा होऊ लागले. त्यामुळे मानधनासाठी लागणारा विलंब टळला आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना आयसीडीएस आयुक्त कमलाकर फंड म्हणाले की, पीएफएमएस प्रणालीअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ८५ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा समावेश झाला असून सध्या त्यांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा होत आहे. उर्वरीत साधारण २२ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बँक खाती आधार कार्डशी संलग्न न केल्यामुळे त्यांचे जून २०१७ पासुनचे मानधन अदा करता आलेले नाही. सध्या या कर्मचाऱ्यांना जून ते डिसेंबर २०१७ पर्यंतचे मानधन जुन्या पद्धतीने म्हणजे रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी झाला असून त्यांना प्रलंबित मानधन तातडीने रोखीने अदा केले जाणार आहे, असे श्री. फंड यांनी सांगितले.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आधार संलग्नतेसाठी मोहीम राबवा – मंत्री पकजा मुंडे

मंत्री पंकजा मुंडे यासंदर्भात म्हणाल्या की, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मानधन वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. यासाठीच महिला बालविकास विभागाने पुढाकार घेऊन अत्याधुनिक अशी पीएफएमएस प्रणाली विकसीत केली आहे. पण काही तांत्रिक कारणास्तव साधारण २२ हजार अंगणवाडी कर्मचारी अद्याप या पद्धतीत येऊ शकलेले नाहीत. या कर्मचाऱ्यांची बँक खाती आधार कार्डशी संलग्न करुन त्यांना पीएफएमएस प्रणालीत आणण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर २०१७ अखेर या कर्मचाऱ्यांना पीएफएमएस प्रणालीअंतर्गत आणून जानेवारी २०१८ पासून त्यांचे मानधनही थेट बँक खात्यात जमा करण्यात यावेत, असे निर्देश त्यांनी आयसीडीएस आयुक्तालयास दिले आहेत.

ओबीसींसह विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग क्रिमीलेअरमधून वगळण्यासंदर्भात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 17: इतर मागासवर्गीयांसह (ओबीसी) विमुक्त जाती (विजा), भटक्या जमाती (भज) प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील सर्व जाती उन्नत स्तरातून (क्रिमीलेअर) वगळण्यासंदर्भात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केली आहे.

इंदिरा साहनीविरूद्ध भारत सरकार या 1992 मधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार इतर मागास प्रवर्गांना क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करण्यात आले होते. राज्यात ते 1994 मध्ये लागू करण्यात आले. मात्र, विजा (अ) आणि भज (ब) हे संवर्ग 1994 ते 2004 या कालावधीत क्रिमीलेअर तत्त्वाच्या कक्षेबाहेर होते. त्यानंतर 2004 मध्ये हे तत्व या संवर्गांसाठीही लागू करण्यात आले.
दरम्यान, 2013 मध्ये राज्य सरकारने विजा (अ), भज (ब, क, ड) तसेच विशेष मागास प्रवर्ग यांना क्रिमीलेअर तत्त्वातून वगळता येईल काय, याबाबत शिफारस करण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाला विनंती केली होती. आयोगाने या अहवालावर हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी ऑक्टोबर 2014 मध्ये राज्य सरकारकडे विनंती केली होती. तथापि इतरही अनेक जातींकडून अशाच प्रकारची मागणी सातत्याने होत असल्याने सर्वंकष अभ्यास करून राज्य मागासवर्ग आयोगाने एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती आता राज्य सरकारने केली आहे.

ग्रंथोत्सवाच्या माध्यमातून ग्रंथालय चळवळ गावपातळीवर पोहोचण्यास मदत - जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर

  जळगाव, दि. 17 - जिल्ह्याचा सांस्कृतिक विकास होण्यासाठी वाचन चळवळ वाढीस लागणे आवश्यक असते. यासाठी शासनाने दरवर्षी जिल्हास्तरावर ग्रंथोत्सव साजरा करण्याचे निश्चित केले आहे. या ग्रंथोत्सावाच्या माध्यमातून ग्रंथालय चळवळ गावपातळीवर पोहोचण्यास मदत होणार असून शहरी व ग्रामीण भागातील नागरीकांमध्ये वाचनसंस्कृती वाढीस लागणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी केले.

 राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जळगाव यांच्या संयुक्त विद्ममाने सरस्वती हॉल (लेवा बोर्डिंग) येथे जळगाव जिल्हा ग्रंथोत्सव 2017 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन आमदार सुरेश भोळे यांच्या हस्ते फीत कापून  करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर तर प्रमूख अतिथी म्हणून महापौर ललीत कोल्हे हे होते. यावेळी व्यासपीठावर सहायक ग्रंथालय संचालक, नाशिक आशिष ढोक, समितीचे सदस्य जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, जिल्हा प्रकाशक संघटनेचे प्रतिनिधी युवराज माळी, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे जिल्हा प्रतिनिधी तानसेन जगताप, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे कार्यवाह अनिल अत्रे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी तथा सदस्य सचिव प्रशांत पाटील हे उपस्थित होते.

  यावेळी मान्यवरांनी ग्रंथप्रदर्शन दालनास भेट देऊन पाहणी केली. या ग्रंथदालनात महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र असलेले लोकराज्य मासिकासह विविध मान्यवर प्रकाशकांचे स्टॉल लावण्यात आले आहे. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. याठिकाणी विद्यार्थ्यांनी स्वागतगीत म्हणून मान्यवरांचे स्वागत केले.

  यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी श्री. निंबाळकर म्हणाले की, ग्रंथ हे गुरु असल्याने ग्रंथालयातून ज्ञानार्जनाचे कार्य होत असते. वाचकांमध्ये वाचनाची व साहित्याची गोडी निर्माण करण्याचे काम ग्रंथालये करीत असतात. हे कार्य गावपातळीपर्यंत जाण्यासाठी गावागावात ग्रंथालय सुरु झाले पाहिजे. यासाठी जिल्हा ग्रंथालय कार्यालयाने स्वत:हून पुढे येऊन नागरीकांमध्ये वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे. जेणेकरुन ग्रामीण भागातही ज्ञानाधिष्ठित पिढी तयार होण्यास मदत होईल असे जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले.
 

उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटक आमदार सुरेश भोळे म्हणाले की, शासन नागरीकांसाठी अनेक लोकोपयोगी योजना राबवित आहे. या योजनांची माहिती नागरीकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न केले पाहिजे. ग्रंथालयामध्ये विविध विषयांवरील पुस्तके उपलब्ध असतात. या पुस्तकांचा लाभ त्या त्या क्षेत्रातील नागरीकांना होण्यासाठी ग्रंथालय विभागाने नागरीकांमध्ये जनजागृती करावी. लहान मुलामध्ये वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी त्यांना आवडणारी पुस्तके ग्रंथालयात असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरीकांसाठी ग्रंथालयात वाचनाची व्यवस्था केल्यास त्यांनाही नवनवीन पुस्तके वाचावयास मिळतील. ग्रंथालय चळवळीच्या वाढीसाठी ग्रंथालय कार्यालयास आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही आमदार भोळे यांनी यावेळी दिले. यावेळी महापौर ललीत कोल्हे यांनी या उपक्रमाचे कौतूक करुन शुभेच्छा दिल्या.
  कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी प्रशांत पाटील म्हणाले की, ग्रंथालयाच्या इमारतीसाठी शासनाने जागा उपलब्ध करुन दिली असून इमारत बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून रक्कम उपलब्ध होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान आज सकाळी 9 वाजता बहिणाबाई उद्यान येथून ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. ग्रंथदिंडीचे पूजन आमदार सुरेश भोळे व जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या ग्रंथदिंडीत शहरातील विविध शाळांचे विद्यार्थी पारंपारिक वेशभूषेत मोठया संख्येने सहभागी झाले होते. शहरातील प्रमूख मार्गावरुन वाजत गाजत ही दिंडी सरस्वती हॉलच्या ग्रंथोत्सवस्थळी पोहोचली तेथे या दिंडीचे विधिवत स्वागत करण्यात आले.  कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन व उपस्थितांचे आभार रतन थोरात यांनी मानले. या कार्यक्रमास शहरातील मान्यवर, विविध शाळांचे विद्यार्थी, ग्रंथप्रेमी नागरीक उपस्थित होते.
  दोन दिवस चालणाऱ्या या ग्रंथोत्सवात काव्य संमेलन, विविध विषयांवरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये मान्यवर कवी, साहित्यिक सहभागी होणार असल्याने जळगावकरांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.

एटीएम कार्डद्वारे चोरीचे पैसे बँकांनी द्यावेत! ग्राहकांना त्यांचे पैसे लवकरच परत मिळण्याची आशा

स्किमर यंत्राद्वारे बनावट डेबिट कार्ड बनवून खात्यातून पैसे चोरी झाल्यास, ग्राहकांना ते पैसे देण्याची जबाबदारी बँकांचीच आहे. त्यांनी सुरक्षिततेचे नियम न पाळल्याने हा प्रकार घडला आहे.

पुणे : स्किमर यंत्राद्वारे बनावट डेबिट कार्ड बनवून खात्यातून पैसे चोरी झाल्यास, ग्राहकांना ते पैसे देण्याची जबाबदारी बँकांचीच आहे. त्यांनी सुरक्षिततेचे नियम न पाळल्याने हा प्रकार घडला आहे. अशा प्रकरणात बँकांनी ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत करावेत, असे पत्र सायबर गुन्हे शाखेने शहरातील बँकांना पाठविले आहे. बँकांनीदेखील त्याला तत्त्वत: मान्यता दिली असल्याने, ग्राहकांना त्यांचे पैसे लवकरच परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. बनावट एटीएम कार्ड तयार करून ग्राहकांच्या खात्यातून पैसे काढणा-या टोळीने शहरात धुमाकूळ घातला होता. गेल्या महिन्यात पोलिसांनी या टोळीला अटक केली. त्यांच्याकडून विविध बँकांचे कोरे एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड वाचणारे स्कीमर, पिन होल कॅमेरा असे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. या टोळीने शहरातील दहा विविध एटीएम केंद्रांत असे स्कीमर लावल्याची माहिती समोर आली होती. सायबर गुन्हे शाखेच्या निरीक्षक मनीषा झेंडे म्हणाल्या, की बनावट एटीएम कार्डद्वारे फसवणूक झाल्याप्रकरणी ४४ जणांनी अर्ज केला आहे. त्यांची जवळपास १५ लाख रुपयांची रक्कम बनावट कार्डद्वारे लांबविण्यात आली आहे. यात ग्राहकांचा कोणताही दोष नाही. एटीएम केंद्रावर पुरेशी सुरक्षा न ठेवल्याने ग्राहकांची गोपनीय माहिती चोरट्यांना मिळविता आली. अर्जदारांशी निगडित बँकांना पैसे परत देण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे.