वीज वितरण प्रणाली आधुनिक व सक्षम करणार महावितरणच्या पायाभूत आराखडा-2 योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ

वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा-2 योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्राहकांना योग्य प्रमाणात खात्रीशीर वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
झपाट्याने वाढणाऱ्या वीजेच्या मागणीमुळे महावितरण कंपनीच्या वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करणे आवश्यक ठरले होते.

तसेच स्वयंप्रेरित वितरण नेटवर्कचे नियोजनही अत्यावश्यक होते. त्यानुसार या प्रणालीचे बळकटीकरण व विस्तार करतानाच तिची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता पायाभूत आराखडा प्रकल्प-1 (इन्फ्रा-1) तयार केला होता. त्यानंतर सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीनुसार त्यांना नवीन विद्युत जोडण्या देण्यासाठी 2013 ते 2017 या कालावधीत पायाभूत आराखडा प्रकल्प-2 (इन्फ्रा-2) ही योजना राबाविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीस उर्वरित समभागासाठी 2017-18 मधील 560 कोटी 80 लाख रुपयांची अर्थसंकल्पित तरतूद वितरित करण्यासह 2018-19 वर्षासाठी ऊर्जा विभागास उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययातून प्रकल्पाचा उर्वरित खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा एकूण खर्च 8304 कोटी 32 लाख इतका असून महावितरण कंपनी त्यातील 80 टक्के भांडवल (6643 कोटी 46 लाख) वित्तीय संस्थांमार्फत आणि 20 टक्के भांडवल (1660 कोटी 86 लाख) शासनाकडून समभाग स्वरुपात उभारण्यात येत आहे. शासनाच्या एकूण भागभांडवलापैकी 734 कोटी 51 लाख रुपयांचे भागभांडवल वितरित करण्यात आले आहे.
     या योजनेंतर्गत सद्यस्थितीतील वीज प्रणाली सक्षम करणे, भविष्यात येणाऱ्या भार मागणीची उपलब्धता करणे, सुयोग्य दाबाचा व खात्रीशीर वीज पुरवठा करणे, वितरण रोहित्रांच्या नादुरुस्तीचे प्रमाण कमी करणे आणि तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. या योजनेच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी महावितरणने तीन श्रेणी गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा अंगिकारली आहे.
-----0-----