मोदी सरकारच्या नव्या आदेशानंतर खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचा पगार दरमहा 24 हजार रुपयांपेक्षा कमी होणार नाही. एखादी कंपनी आपल्या कर्मचार्‍यांना महिन्याला 24 हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम देत असेल तर तक्रार मिळाल्यानंतर सरकार त्या कंपनीविरूद्ध थेट कारवाई करू शकते.
याचा अर्थ असा की आता कमी पगारावर अधिक काम असलेल्या कंपन्यांच्या कंपन्या येत आहेत. कमी पगार मिळण्यासाठी नेमलेल्या शासकीय अधिकाऱ्याला कर्मचारी थेट अहवाल देऊ शकतील.
सरकारच्या वतीने कार्मिक व लोक तक्रार मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले आहे की कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामाच्या बदल्यात किमान वेतन देणे आवश्यक आहे आणि ज्या कंपन्या या संदर्भात तक्रारी घेतील त्यांची चौकशी केली जाईल आणि जे लोक मानदंडांचे पालन करीत नाहीत त्यांचे चौकशी केली जाईल. त्याविरोधात कडक कारवाई केली जाईल. बुधवारी लोकसभेत पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना कार्मिक व लोक तक्रार मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, मोदी सरकारने २०१७ मध्ये किमान वेतन कायद्यात दुरुस्ती केली आणि ते 65 वर्षांनंतर झाले. किमान वेतनात 40 टक्के वाढ केली आहे. ते 18 हजार रुपयांवरून 24 हजार रुपये करण्यात आले आहे. यासाठी कायदा बनविण्यात आला आहे आणि जे लोक या कायद्याचे पालन करीत नाहीत त्यांच्या तक्रारीची चौकशी केल्यास दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. जितेंद्र सिंह म्हणाले की त्यांचे सरकार महिला कर्मचार्‍यांच्या हिताकडे विशेष लक्ष देत आहे. पेरिनेटल रजा 12 आठवड्यांपासून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०१ from पासून सरकारने सुलभ केलेली प्रधानमंत्री रोजगार योजना सुरू केली. सार्वजनिक तक्रार मंत्री म्हणाले की त्यांचे सरकार खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. या वचनबद्धतेनंतर सरकारने गेल्या वर्षी पीएफमधील हिस्सा 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. कामगारांच्या सोयीसाठी एक पोर्टल देखील आहे ज्यामध्ये तक्रारी नोंदविल्या जाऊ शकतात.
कंत्राटी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर जितेंद्र सिंह म्हणाले की ज्या संस्थांमध्ये 45 दिवसांहून अधिक काळ नियुक्ती केली जाते अशा संस्थांमध्ये अशा सुविधा पुरविल्या जात आहेत, परंतु कंत्राटदार नेमणूक करतात तेथे आरक्षण लागू करणे शक्य नाही. . कंत्राटदार लोकांना त्यांच्या स्वत: च्या अनुसार रोजगार देतात.
सरकारच्या वतीने कार्मिक व लोक तक्रार मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले आहे की कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामाच्या बदल्यात किमान वेतन देणे आवश्यक आहे आणि ज्या कंपन्या या संदर्भात तक्रारी घेतील त्यांची चौकशी केली जाईल आणि जे लोक मानदंडांचे पालन करीत नाहीत त्यांचे चौकशी केली जाईल. त्याविरोधात कडक कारवाई केली जाईल. बुधवारी लोकसभेत पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना कार्मिक व लोक तक्रार मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, मोदी सरकारने २०१७ मध्ये किमान वेतन कायद्यात दुरुस्ती केली आणि ते 65 वर्षांनंतर झाले. किमान वेतनात 40 टक्के वाढ केली आहे. ते 18 हजार रुपयांवरून 24 हजार रुपये करण्यात आले आहे. यासाठी कायदा बनविण्यात आला आहे आणि जे लोक या कायद्याचे पालन करीत नाहीत त्यांच्या तक्रारीची चौकशी केल्यास दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. जितेंद्र सिंह म्हणाले की त्यांचे सरकार महिला कर्मचार्‍यांच्या हिताकडे विशेष लक्ष देत आहे. पेरिनेटल रजा 12 आठवड्यांपासून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०१ from पासून सरकारने सुलभ केलेली प्रधानमंत्री रोजगार योजना सुरू केली. सार्वजनिक तक्रार मंत्री म्हणाले की त्यांचे सरकार खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. या वचनबद्धतेनंतर सरकारने गेल्या वर्षी पीएफमधील हिस्सा 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. कामगारांच्या सोयीसाठी एक पोर्टल देखील आहे ज्यामध्ये तक्रारी नोंदविल्या जाऊ शकतात.
कंत्राटी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर जितेंद्र सिंह म्हणाले की ज्या संस्थांमध्ये 45 दिवसांहून अधिक काळ नियुक्ती केली जाते अशा संस्थांमध्ये अशा सुविधा पुरविल्या जात आहेत, परंतु कंत्राटदार नेमणूक करतात तेथे आरक्षण लागू करणे शक्य नाही. . कंत्राटदार लोकांना त्यांच्या स्वत: च्या अनुसार रोजगार देतात.
No comments:
Post a Comment