मदत व पुनर्वसनासाठी केंद्राकडे ६ हजार ८१३ कोटींचा मागणी प्रस्ताव – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शेतीचे नुकसान, घरांची पुनर्बांधणी, छोट्या व्यावसायिकांनाही मदत

 प्रतिनिधी  मुंबई,

राज्यात ओढवलेल्या पुराच्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदत व पुनर्वसनाच्या उपाययोजनांसाठी सुमारे ६ हजार ८१३ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येत आहे. यात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या विभागासाठी ४ हजार ७०० कोटी आणि कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी २ हजार १०५कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. या मागणीच्या प्रस्तावाला आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. राज्यातील पूरस्थितीबाबत आज मंत्रालयात मंत्रिपरिषदेची विशेष बैठक झाली. त्यानंतर ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,पूरग्रस्त भागातील बचाव आणि मदतकार्य जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. आता पुनवर्सनाचे महत्त्वाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक असा अंदाज बांधून केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसाठी पाठविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. केंद्राकडून निधी मागविण्याबाबत आणि राज्याच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या पुनर्वसनाच्या कामांना मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आवश्यकता भासल्यास या मागणी प्रस्तावात पुढे जाऊन सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,एक ते नऊ ऑगस्ट दरम्यान राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. यात पुणे जिल्ह्यात ४०१ टक्के,सातारा जिल्ह्यात ६१८, सांगली जिल्ह्यात ७५८, कोल्हापूर जिल्ह्यात ४८० टक्के इतका पाऊस तीन ते चार दिवसांच्या कालावधीतच झाला. हा पाऊस अभूतपूर्व असाच म्हणावा लागेल. त्यामुळे गंभीर अशी पूरस्थिती निर्माण झाली. या आपत्तीवर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्राकडून निधी येईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा विभागासाठीची निधी मागणी (आकडे रुपयांत) – पिकांचे नुकसान, बागांचे पुनर्वसन – २ हजार ८८ कोटी, रस्ते आणि पूल (सांबा. जिप- ग्रामीण, नागरी) ८७६ कोटी, जलसंपदा विभागाच्या यंत्रणांसाठी १६८, सांबा. विभागासाठी ७५ कोटी, घरांसाठी (दुरस्ती, पुनर्बांधणी, पुनवर्सन) २२२ कोटी. आपतग्रस्तांसाठी थेट मदत ३०० कोटी, बचाव व शोध कार्य –२५ कोटी, छावण्या ( औषधे, अन्न-धान्य) – २६ कोटी, स्वच्छता-मोहिम- ७० कोटी, जनावरांसाठी नुकसान भरपाई – ३० कोटी, मत्स्य व्यवसाय – ११ कोटी, शाळा खोल्यांची दुरुस्ती व पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरूस्तीसाठी १२५ कोटी,छोट्या व्यावसायिकांसाठी मदत ३०० कोटी रुपये.

छोट्या व्यावसायिकांसाठी मदतीचा हात.

शहरी आणि ग्रामीण विभागातील आपदग्रस्तांना अनुक्रमे पंधरा हजार आणि दहा हजार रुपयांची मदत. शहरी विभागात एकदाच मदत देण्यात येत असल्याने पंधरा हजार रुपयांची तरतूद. तर ग्रामीण भागात पीकांचे नुकसान, विमा, खरडून गेलेल्या जमिनी, जनावरे, घरांचे नुकसान अशा अन्य मार्गानेही मदत दिली जात असल्याने, दहा हजार रुपयांची मदत. यापूर्वीच्या मदतीच्या या रक्कमांमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

घरांच्या बांधणींसाठी पीएमएवाय योजनेंतर्गत केंद्राने विशेष पोर्टल उघडून, नियमांत शिथीलता आणून पुनर्बांधणीसाठी मदतीचा हात देऊ केला आहे.